दिसंबर 2025 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की प्रस्तावित भारत यात्रा दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में तेज़ी से बदलते समीकरणों, वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों और ऊर्जा–तकनीकी सहयोग की बढ़ती आवश्यकता के बीच यह दौरा भारत-रूस संबंधों को और मज़बूत करने का अवसर प्रदान करेगा। यह यात्रा न केवल द्विपक्षीय मुद्दों पर गहन संवाद का मंच बनेगी, बल्कि उभरते बहुपक्षीय ढाँचे—जैसे ब्रिक्स और एससीओ—में दोनों देशों की भूमिका को भी नए आयाम दे सकती है।
राष्ट्रपति Vladimir Putin की नई दिल्ली यात्रा — India-Russia Annual Summit — का मुख्य फोकस है:
रक्षा सहयोग (S-400, Su-57, सह-उत्पादन)
ऊर्जा और परमाणु साझेदारी (SMRs, कुडनकुलम)
व्यापार और भुगतान प्रणाली
रणनीतिक औद्योगिक साझेदारी
यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब रूस-भारत संबंध और तेजी से मजबूत हो रहे हैं और भारत वैश्विक दबावों के बीच रणनीतिक संतुलन बनाए हुए है।
यात्रा का महत्व — क्यों अभी, और क्यों Vladimir Putin
Vladimir Putin की की यह भारत यात्रा चार साल बाद हो रही है — पिछली बार वे 2021 में आए थे।
दोनों देश 2000 में Strategic Partnership स्थापित कर चुके हैं, जिसे 2010 में अपग्रेड करके “Special and Privileged Strategic Partnership” बनाया गया।
इस यात्रा का श्रेय है कि बदलती वैश्विक भू-राजनीति, यूक्रेन युद्ध, पश्चिमी प्रतिबंध, ऊर्जा संकट — इन सबके बीच भारत और रूस अपने पुराने रिश्तों को फिर से सक्रिय करना चाहते हैं।
इसलिए, 23वां वार्षिक शिखर सम्मेलन सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं, बल्कि एक रणनीतिक फोकस है — जिसमें दोनों देश अपनी साझेदारी की दिशा तय करेंगे।
एजेंडा — क्या-क्या मुद्दे इस बैठक की मेज पर
• रक्षा और सैन्य तकनीक
यात्रा में रक्षा सहयोग — जैसे कि मिसाइल रक्षा प्रणाली, आधुनिक विमान और सैन्य हार्डवेयर — प्रमुख चर्चाओं में है। विशेष रूप से S-400 Triumf वायु रक्षा प्रणाली और संभवतः Su-57 stealth fighter फाइटर जेट्स पर बात होने की उम्मीद है।
इसके अलावा, ‘मेक इन इंडिया’ के तहत रक्षा सामग्री के स्थानीय उत्पादन, पार्ट्स की आपूर्ति, स्पेयर पार्ट्स आदि पर भी जोर हो सकता है — खासकर इसलिए कि रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद सप्लाई चेन प्रभावित रही है।
• ऊर्जा और परमाणु-ऊर्जा सहयोग
भारत और रूस पहले से ही ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी कर रहे हैं, और इस बार इस सहयोग को और मजबूत करने की कोशिश होगी।
परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में रूस की भागीदारी, उदाहरण के लिए कुडनकुलम Nuclear Power Plant (KKNPP), को आगे बढ़ाना एजेंडा में होगा।
साथ ही तेल और गैस, कच्चे तेल की आपूर्ति, रूस से रूस के तेल/ऊर्जा संसाधन से भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बनाए रखने की रणनीति — ये बातें बातचीत की मेज पर होंगी।
• व्यापार, आर्थिक सहयोग एवं वैकल्पिक भुगतान व्यवस्था
दोनों देशों ने पहले ही आर्थिक, व्यापार और तकनीकी सहयोग को व्यापक किया है। इस साल की बैठक में व्यापार को और बढ़ावा देने की योजना होगी — विशेषकर रूस से भारतीय वस्तुओं (फार्मा, मशीनरी, कृषि आदि) के निर्यात को बढ़ाने पर।
पश्चिमी प्रतिबंधों और रूस के आर्थिक हालात के कारण, मुद्रा विनिमय एवं भुगतान प्रणाली (शायद रुपये-रूबल पैमेंट) को स्थिर और सुगम बनाने पर भी विचार होगा।
इसके अलावा, कनेक्टिविटी — जैसे कि समुद्री/ट्रांसपोर्ट लिंक, लॉजिस्टिक कॉरिडोर, व्यापार मार्गों को फिर से सक्रिय करने का प्रस्ताव हो सकता है।
• विज्ञान, टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष व शैक्षिक सहयोग
विज्ञान, प्रौद्योगिकी व अंतरिक्ष अनुसंधान में रूस-भारत सहयोग की जड़ लंबी है। इस बैठक में इस हिस्से को नया बल मिलने की संभावना है। विशेष रूप से टेक्नोलॉजी हस्तांतरण, नवाचार, नैनो टेक्नोलॉजी, और अन्य आधुनिक क्षेत्रों पर चर्चा होगी।
उच्च शिक्षा, अनुसंधान, भारतीय छात्रों के लिए रूस में अवसर — ये पहल पहले से हैं; इन्हें और मजबूत करने की दिशा में कदम हो सकते हैं।
• वैश्विक व क्षेत्रीय कूटनीति — भू-राजनीतिक संतुलन, शांति, सुरक्षा
यूक्रेन संकट, अंतरराष्ट्रीय दबाव और पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच, यह यात्रा दोनों देशों के लिए एक संदेश है — कि भारत-रूस साझेदारी किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं, बल्कि सामूहिक हित, स्थिरता और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के समर्थन के लिए है।
भारत की रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) को आगे ले जाना और रूस के साथ संतुलित रिश्तों को बनाए रखना, वैश्विक संतुलन के लिए अहम होगा
संभावित परिणाम — अगर अपेक्षित समझौते होते हैं
| क्षेत्र | संभावित नतीजे / असर |
|---|---|
| रक्षा | S-400, Su-57 आदि में आगे की खरीद या साझेदारी; रक्षा उत्पादन में “मेक इन इंडिया” को बढ़ावा; स्पेयर पार्ट्स व सप्लाई चेन मजबूत होना |
| ऊर्जा / परमाणु शक्ति | कुडनकुलम जैसी परियोजनाओं में तेजी; भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत; कच्चे तेल / गैस की आपूर्ति स्थिर या सस्ती कीमतों पर संभव |
| व्यापार व अर्थव्यवस्था | भारतीय निर्यात में वृद्धि (फार्मा, कृषि, मशीनरी आदि); व्यापार घाटा धीरे-धीरे संतुलित; रूबल-रुपये जैसी मुद्रा भुगतान व्यवस्था से आर्थिक लेन-देन में स्थिरता |
| तकनीक और टेक्नोलॉजी | विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार में सहयोग; टेक हस्तांतरण, उच्च शिक्षा व अनुसंधान में द्विपक्षीय परियोजनाएँ |
| भू-राजनीतिक संतुलन | भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूती; बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के पक्ष में एक सशक्त संकेत; अंतरराष्ट्रीय मंच पर सहयोग और सामंजस्य विकास |
चुनौतियाँ, सवाल और प्रतिबंधित जोखिम
रूस पर जारी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध — इससे ऊर्जा व वित्तीय लेन-देन प्रभावित हो सकते हैं। भुगतान और बैंकिंग सिस्टम बाधित होने की संभावना बनी हुई है।
रूस-चीन के करीबी रिश्ते — भारत गहराई से रूस के साथ है, पर चीन के साथ सीमाविवाद और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण भारत को संतुलन बनाना होगा।
विश्व स्तर पर भारत की छवि — पश्चिमी देशों के सामने भारत-रूस रिश्तों को फिर से मजबूत करना भारत की सामरिक और आर्थिक स्वायत्तता की परीक्षा है।
“Make in India” तथा स्थानीय निर्माण के वादे — इनके कार्यान्वयन, समयसीमा, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, गुणवत्ता नियंत्रण आदि — ये सब बड़े प्रशासनिक, तकनीकी और आर्थिक प्रयास मांगेंगे।
क्यों यह यात्रा अभी समय की मांग थी
वैश्विक परिदृश्य बदल रहा है: यूक्रेन युद्ध, पश्चिमी प्रतिबंधों, ऊर्जा अस्थिरता — सभी ने भारत की रणनीतिक चुनौतियाँ बढ़ाई हैं। ऐसे में रूस-भारत साझेदारी को सक्रिय करना भारत के हित में है।
भारत की ऊर्जा और सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए — रूस अभी भी एक भरोसेमंद साझेदार है। नई साझेदारी से लंबी अवधि की रणनीति तैयार हो सकती है।
भारत अपनी कूटनीति में बहुध्रुवीयता बनाए रखना चाहता है; रूस के साथ मजबूत संबंध इस दिशा में मदद करते हैं।
आर्थिक और तकनीकी फायदा: व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, ऊर्जा — इन सब आयामों में रूस-भारत मिलकर आगे चल सकते हैं।
निष्कर्ष — इस यात्रा का भारत-रूस रिश्तों पर दीर्घकालिक प्रभाव
Vladimir Putin की दिसंबर 2025 की यह भारत यात्रा प्रतीकात्मक होने के साथ-साथ व्यावहारिक मायनों में भी बेहद अहम है। यह सिर्फ राजनयिक मुलाकात नहीं, बल्कि दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के भविष्य का निर्धारण है। अगर इस शिखर सम्मेलन में रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, टेक्नोलॉजी और कूटनीति के लिए जो बिंदु तय होंगे, उनका सही और प्रभावी कार्यान्वयन हुआ — तो आने वाले दशक में भारत-रूस युग पुनर्जागृत हो सकता है।
भारत — अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए — न केवल रक्षा और ऊर्जा के लिहाज़ से बल्कि आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी मोर्चों पर भी रूस के साथ एक नया, मजबूत अध्याय खोलने की राह पर दिखता है। यह यात्रा, वैश्विक अस्थिरता के दौर में, भारत-रूस रिश्तों को फिर से एक स्तंभ पर स्थापित करने का प्रयास है।
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