भारत के ग्रामीण परिदृश्य में रोजगार की गारंटी देने वाला सबसे बड़ा नाम ‘मनरेगा’ (MGNREGA) अब बदलने जा रहा है। केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए मनरेगा को प्रतिस्थापित करने के लिए VB-G RAM G Bill 2025 पेश करने की तैयारी की है। पिछले दो दशकों से मनरेगा ने ग्रामीण परिवारों के लिए एक सुरक्षा जाल (Safety Net) के रूप में काम किया है, लेकिन बदलती अर्थव्यवस्था और ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, सरकार अब रोजगार को केवल गुजारे का साधन नहीं, बल्कि विकास का एक सक्रिय हिस्सा बनाना चाहती है।
VB-G RAM G Bill 2025 का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण श्रम शक्ति को उत्पादकता और बुनियादी ढांचे के निर्माण से जोड़ना है। हम विस्तार से जानेंगे कि यह नया बिल क्या है, इसमें क्या बदलाव किए गए हैं और यह ग्रामीण भारत के भविष्य को कैसे प्रभावित करेगा।
VB-G RAM G Bill 2025 क्या है? इसका पूरा नाम और विजन
सरकार द्वारा प्रस्तावित इस नए कानून का पूरा नाम ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण’ है, जिसे संक्षिप्त में VB-G RAM G Bill 2025 कहा जा रहा है। यह बिल 2005 के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह लेगा।
इस बिल का विजन प्रधानमंत्री के ‘विकसित भारत 2047‘ के सपने से प्रेरित है। जहाँ मनरेगा का प्राथमिक ध्यान केवल अकुशल शारीरिक श्रम उपलब्ध कराना था, वहीं VB-G RAM G Bill 2025 इसे एक व्यापक “विकास मिशन” के रूप में देखता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी श्रम खर्च हो रहा है, उससे देश के बुनियादी ढांचे (Infrastructure) में स्थायी सुधार आए।
यह नया विजन ग्रामीण भारत को केवल मजदूरी तक सीमित न रखकर उन्हें राष्ट्रीय संपत्ति के निर्माण में भागीदार बनाने पर केंद्रित है। इसके माध्यम से गांवों में आधुनिक बुनियादी ढांचे का एक ऐसा जाल बिछाया जाएगा जो आने वाली पीढ़ियों के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता और विकास के नए द्वार खोलेगा।
मनरेगा बनाम VB-G RAM G Bill 2025: मुख्य अंतर और बड़े बदलाव
मनरेगा और इस नए बिल के बीच कई बुनियादी अंतर हैं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दिशा बदल सकते हैं।
रोजगार के दिनों में वृद्धि: मनरेगा के तहत एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती थी। VB-G RAM G Bill 2025 के अंतर्गत इस सीमा को बढ़ाकर 125 दिन करने का प्रस्ताव है। यह ग्रामीण परिवारों को अतिरिक्त 25 दिनों की आय सुरक्षा प्रदान करेगा।
अधिकार से सशक्तिकरण की ओर: मनरेगा मुख्य रूप से ‘काम के अधिकार’ पर केंद्रित था। नया बिल रोजगार को सशक्तिकरण और उत्पादकता से जोड़ता है। इसमें केवल गड्ढे खोदने जैसे काम नहीं, बल्कि टिकाऊ संपत्तियों के निर्माण पर जोर दिया गया है।
प्रोजेक्ट-आधारित दृष्टिकोण: नए बिल में कार्यों को खंडों में करने के बजाय एक एकीकृत ‘प्रोजेक्ट मोड’ में करने का प्रावधान है, ताकि गांव का विकास एक सुसंगत तरीके से हो सके।
ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर और उत्पादकता पर विशेष ध्यान
VB-G RAM G Bill 2025 की सबसे बड़ी विशेषता इसका उत्पादकता (Productivity) पर ध्यान केंद्रित करना है। सरकार का मानना है कि केवल रोजगार देना काफी नहीं है; उस रोजगार से निकलने वाला परिणाम भी मूल्यवान होना चाहिए।
टिकाऊ संपत्तियों का निर्माण: इस योजना के माध्यम से कृषि, पशुपालन और स्थानीय उद्योगों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा।
अभिसरण (Convergence): इस बिल के तहत विभिन्न ग्रामीण योजनाओं को आपस में जोड़ा जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि जल संरक्षण का कार्य हो रहा है, तो उसे सिंचाई और कृषि विकास की अन्य योजनाओं के साथ लिंक किया जाएगा।
नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक: VB-G RAM G Bill 2025 का लक्ष्य एक ऐसा डिजिटल और भौतिक ढांचा तैयार करना है जो ग्रामीण भारत को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ सके।
महिलाओं की भागीदारी और सामाजिक प्रभाव
वीडियो के विश्लेषण से पता चलता है कि पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण रोजगार योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2014 में जहाँ महिलाओं की भागीदारी 48% थी, वहीं 2024-25 तक यह बढ़कर 58% हो गई है।
VB-G RAM G Bill 2025 इस प्रवृत्ति को और मजबूत करने का प्रयास करता है। ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए यह बिल विशेष प्रावधानों पर जोर देता है। जब महिलाओं के हाथ में सीधे पैसा आता है, तो उसका सकारात्मक प्रभाव परिवार के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य पर पड़ता है। यह बिल सुनिश्चित करेगा कि महिलाओं को उनके घर के पास ही उत्पादक कार्यों में शामिल होने का अवसर मिले।
कार्यान्वयन की चुनौतियाँ और बेरोजगारी भत्ता
किसी भी कानून की सफलता उसके धरातल पर क्रियान्वयन (Implementation) पर निर्भर करती है। VB-G RAM G Bill 2025 में भी पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए सख्त प्रावधान रखे गए हैं।
बेरोजगारी भत्ता: पुराने नियम की तरह, यदि आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिलता है, तो सरकार को बेरोजगारी भत्ता देना होगा। यह मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए एक अनिवार्य शर्त बनी रहेगी।
भ्रष्टाचार पर लगाम: नई तकनीक और जियो-टैगिंग के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्यों की गुणवत्ता बनी रहे और धन का दुरुपयोग न हो। VB-G RAM G Bill 2025 में डिजिटलीकरण को प्राथमिकता दी गई है ताकि सीधे लाभार्थियों के खाते में भुगतान सुनिश्चित हो सके।
VB-G RAM G Bill 2025 पर दून डिफेन्स ड्रीमर्स
दून डिफेन्स ड्रीमर्स (best NDA coaching institutes in Dehradun) के अनुसार, VB-G RAM G Bill 2025 जैसी राष्ट्रीय नीतियों की समझ को समग्र रक्षा परीक्षा तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। भारतीय सशस्त्र बलों के भावी अधिकारियों के रूप में, NDA अभ्यर्थियों के लिए ग्रामीण विकास, रोजगार नीतियों और राष्ट्र निर्माण से जुड़ी पहलों की स्पष्ट समझ आवश्यक है, जो भारत की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक स्थिरता को आकार देती हैं।
संरचित करंट अफेयर्स विश्लेषण, अनुभवी फैकल्टी के मार्गदर्शन और परीक्षा-उन्मुख चर्चाओं के माध्यम से, दून डिफेन्स ड्रीमर्स यह सुनिश्चित करता है कि छात्र न केवल लिखित परीक्षाओं की तैयारी करें, बल्कि SSB इंटरव्यू के लिए आवश्यक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण भी विकसित करें।
दून डिफेन्स ड्रीमर्स की सफलता की प्रमुख उपलब्धियाँ:
- NDA, CDS, AFCAT और SSB इंटरव्यू में निरंतर चयन रिकॉर्ड
- रक्षा अनुभव वाली विशेषज्ञ फैकल्टी और केंद्रित शिक्षण पद्धति
- सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री और नियमित मॉक टेस्ट से मजबूत वैचारिक स्पष्टता
- व्यक्तिगत मेंटरशिप और सभी अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक प्रशिक्षण सहायता
निष्कर्ष
निष्कर्षतः, VB-G RAM G Bill 2025 केवल एक नाम परिवर्तन नहीं है, बल्कि ग्रामीण विकास की सोच में एक बड़ा बदलाव है। यह बिल मनरेगा की कमियों को दूर करने और उसे आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने की कोशिश करता है। 125 दिनों का रोजगार और विकास कार्यों का एकीकरण ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोकने में भी सहायक सिद्ध हो सकता है।
यदि यह बिल कानून बनता है, तो यह ग्रामीण भारत के लिए एक गेम-चेंजर साबित होगा, जो न केवल गरीबी को कम करेगा बल्कि आत्मनिर्भर गांवों की नींव भी रखेगा। VB-G RAM G Bill 2025 वास्तव में ‘विकसित भारत’ के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
